दीवाल पोत दूंगा

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नगरपालिका बैतूल में पेंशनरों के नाम काटे गए सर्वे कर्ताओं की लापरवाही का नतीजा नगर पालिका सीएमओ खामोश जानकारी का अभाव नगर पालिका सीएमओ को कुर्सी तोड़ने और जनता की गाढ़ी कमाई सिर्फ तनखा प्राप्त करने के अलावा कोई कार्य नजर नहीं आ रहा है के अलावा कोई कार्य नहीं क्योंकि सर पर उच्च नेता नगरी के अंतरी मंत्रियों के हाथ होने के कारण बेतूल नगर पालिका सीएमओ अपने कर्तव्य में लापरवाही करते स्पष्ट नजर आ रहे हैं 2000 निराश्रित पेंशन धारी आज पेंशन से वंचित हो गए हैं 6 माह से किसी को 8 माह से पेंशन प्राप्त नहीं हुई है लेकिन किसी ने भी संज्ञान में लेने की कोशिश नहीं की गई क्योंकि सबके घर रोशन है गरीबी गरीबों के घरों के दिए जले या झूले जले या ना जले उससे किसी को क्या लेना भ्रष्टाचार का नया फंडा निकाला गया ऑनलाइन सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार का नया तरीका लोगों के नाम उड़ा कर उनके नाम के पैसे खा लो उसके बाद में कहेंगे हमारे पास वापसी का कोई तरीका नहीं है आपकी नई पेंशन चालू कर देंगे

 जिला बैतूल नगर पालिका सीएमओ बैतूल की लापरवाही से बैतूल नगर के लाचार लोगों को मिलने वाली पेंशन पर डाली कुदृष्टि सर्वे के नाम पर नगर में किराए से रहने वाले पेंशन दाताओं का सर्वे नगर पालिका सीएमओ के द्वारा कराया गया जिसमें सामाजिक न्याय से मिलने वाली पेंशन पर गहरी नजर जमाई प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी घटना का होना नजर आ रहा है सर्वे के नाम पर लोगों के नाम पेंशन से काट दिए गए और मिलने वाली राशि को संबंधित लोग बंदरबांट कर गए ऐसा स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है क्योंकि मानसिक रूप से दिव्यांग विधवा पेंशन निराश्रित पेंशन अन्य जो भी योजनाओं का क्रियान्वयन शासन के द्वारा किया जा रहा है उनको पलीता लगाकर गरीबों के नाम के पैसे पर अधिकारी कर्मचारी कुंडली मारकर बैठ गए एक 1 साल से लोगों के खाते में पैसा नहीं डाला चक्कर लगा लगा कर थक गए मीडिया भी इसकी जानकारी लेने से गुरेज करता रहा मेरे संज्ञान में आने के बाद संपादक एयरटेल एक्सप्रेस स्वयं की पुत्री को मानसिक दिव्यांग पेंशन 6 महीना से नहीं प्राप्त होने पर जब मेरे द्वारा बैंक के स्टेटमेंट को उसके सुकन्या खाते में मुझे पैसा जमा करने के लिए जब मैं नगर पालिका जानकारी के लिए पहुंचा तो पता चला कि पोर्टल के आधार पर शासन स्तर से ऐसी योजना चलाई गई है जो कि शासन के अनुसार नाम काटे गए हैं प्रशासन इसमें शासन को बदनाम कर रहा है चुनावी समय सामने हैं और सरकार को बदनाम करने का बीड़ा नगरपालिका अधिकारी और कर्मचारी ने उठा लिया है 15:00 सौ से 2000 कर्मचारी अभी वर्तमान में पेंशन के लिए तरस रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है 2 महीना 3 महीना से मैंने भी जानकारी में लेने के बाद में पूछा तो आज कर देंगे कल करने का नारा लगाते हुए पोर्टल वाले कहते हुए प्रदेश भर में इस तरह की घटनाएं हुई है क्या इस पैसे से कौन रंगरलिया मनाएगा गरीबों के नाम का पैसा क्या इस तरह उड़ाने के लिए है नाम काट दिया गया बाद में जोड़ने की दुहाई दे रहे हैं यह सरासर नाइंसाफी है गरीबों के साथ पेंशनरों के साथ एक छलावा है जो कि कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से साबित करता है कि शासन के नुमाइंदे कर्मचारी अधिकारी गरीब लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं क्योंकि नरम चारा तो जानवर भी खा लेता है उसी तरह से यह अधिकारी कर्मचारी भी सीधे-साधे लोगों का अपना चारा बना रहे आगरा करते हैं समाचार के माध्यम से कि गरीबों की सुनवाई तत्काल जल्द से जल्द की जाए और उनके सभी के जो जीवित हैं अन्य स्थानों पर चले गए हैं उन्हें पलायन करता नहीं कह सकते क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे लोग अभी भी आवाज से वंचित है किराए के मकान की खोज में इस गली से उस गली इस बस्ती से उस बस्ती इस वार्ड से उस वार्ड में भटक रहे हैं तो यह कहना गलत होगा कि सभी को आसरा मिल चुका है उसका फायदा अधिकारी कर्मचारी उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं बंदरबांट कर रहे हैं क्योंकि कोई भी नेता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही कोई पत्रकार इस ओर ध्यान दे रहे हैं लोग मजे से अपना अपना हिस्सा बटवारा करके अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो नाइंसाफी हुई है उसके लिए सभी दोषियों पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए और जो भी साल भर से लोगों को पैसा नहीं मिला है 12 माह से लोगों ने पैसा नहीं पाया क्षमा से लोगों ने पैसा नहीं पाया और सर्वे के नाम पर जो कर्मचारी फील्ड में उतारे गए थे उन सभी पर कार्यवाही होनी चाहिए किसी ने भी इमानदारी से अपना कार्य नहीं किया घर बैठे जानकारी एकत्रित कर लोगों के नाम उड़ा दिए गए क्योंकि जगह तक पहुंचे कि नहीं जानकारी मिलने के बाद भी लोगों ने अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं दिया इसलिए नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं होने पर जनहित में याचिका दायर की जाएगी और दोषी अधिकारी कर्मचारियों से रिकवरी कराई जाएगी और जिन्होंने इस तरीके का सर्वे किया है जो कि नियम विरुद्ध है इसमें सभी दोषी अधिकारी कर्मचारियों से वसूली कर गरीब लोगों तक उनकी पेंशन राशि पहुंचाई जाए जो उदारवादी करके अपना घर बार चला रहे हैं और नगरपालिका के चक्कर काटते काटते थक कर हार चुके हैं जय हिंद जय भारत

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