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सुप्रीम कोर्ट का आदेश

 अरुणाचल प्रदेश राज्य एक विस्तृत हलफनामा दायर करे, जिसमें रिट याचिका और अतिरिक्त हलफनामे में उल्लिखित अनुबंधों के संदर्भ में जिन पक्षों को अनुबंध दिए गए थे, उनका विवरण प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश राज्य विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 4 से 6 या प्रतिवादी संख्या 4 से 6 से संबंधित फर्मों/व्यक्तियों को दिए गए अनुबंधों का विवरण उल्लेख करेगा। भारत संघ, यानी गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भी विस्तृत हलफनामे दायर करेंगे।

हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से भी 20.03.2024 के आदेश में दिए गए निर्देशों के संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं। उक्त रिपोर्ट आज से पांच सप्ताह की अवधि के भीतर दायर की जाएगी।

उपर्युक्त रिपोर्ट की एक प्रति याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को दी जाएगी। उस पर प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, उसकी सेवा के बाद तीन सप्ताह के भीतर दायर की जा सकती है। 21.07.2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में पुनः सूचीबद्ध करें